प्रकाशित मिति: 29 November, 2018 11:49 am

अब धेरैको घैंटामा घाम लागेको हुनुपर्छ, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ सकारात्मक कदम हो । ‘बिरोधका लागि बिरोध’ हैन, कुरोको चुरो बुझेरमात्र बोल्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हामीमा आएको हुनुपर्छ ।

‘हल्ला बढी भयो’, ‘प्रचार धेर भयो’, ‘..गाईभन्दा पदाई ठूलो भयो’ भन्ने प्रतिकृयालाई ‘टु बि नोटेड’ गर्दै, साँच्चीकै ‘नयाँ युग’ हो कि हैन, पर्खेर हेर्ने बाचा छ । कार्यान्वयनका लागि खबरदारी र व्यंग्यको बाणपनी रेडी छ ।

अहिले भने ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ के हो, के हैन, कसकालागि हो, कसकालागि हैन, यस बिषयमा गजुरियल चर्चा गरौं ।

१. यो योजना काम गर्नेकालागी हो, काम ठग्नेका लागि हैन । नेताका पछि लागेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईदैन, श्रम गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

२. काम गर्दागर्दै दुर्घटना भएमा तलब बराबरको पेन्सन सुबिधा पाईन्छ तर नक्कली कागजात बनाएर पेन्सन खाने खोज्नेले जिन्दगीभरी टेन्सन पाउँछ ।

३. सामाजिक सुरक्षा कोष जति बलियो हुन्छ, श्रमिक/मजदुरले त्यति नै बढी लाभांस पाउँछन् । जो बिरोधका लागि बिरोधमात्र गरेर बस्छन् तिनले त्यो भन्दा बढी दु:ख पाउँछन् ।

४. एउटा कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा गएपनी कामदारको कोष सुरक्षित रहन्छ । कोषको रकम दिन आनाकानी गर्ने मालिक भने असुरक्षित रहन्छ ।

५. जतिजना कर्मचारी/कामदार भएतापनी ठुला उध्योगदेखी साना पसलसम्म- सबैले यो कोषमा जानैपर्छ, जान नमान्नेले कानुनको लौरो खानैपर्छ ।

६. अब ‘अमेरिका, बेलायत, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्कमाजस्तो सोसियल सेक्युरिटी खै ?’ भनेर गनगन गर्न पाईदैन । किनकी ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ भनेकै यहि हो ।

७. ‘तातै खाउँ जल्दी मराैं’ गर्नु हुन्न । यो योजना २०७६ सालको साउन १ गतेबाट मात्र लागू हुनेछ ।

८. आफ्नै तलबबाट अतिरिक्त रकम काट्ने हुन् कि ? काटिदैन, त्यही एक प्रतिशतबाट मिलाउने हो । त्यो पनि घुमिफिरी कामदारकै हितमा आउँछ !

९. पार्टी सदस्यता लिनुपर्छ कि ? नो । देशको सदस्यता लिएका हरेक नागरिक यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् ।

१०. देश टाट पल्टिन्छ रे नि त यो कार्यक्रमले ? श्रमिक/कामदारलाई सेवा, सुबिधा, सुरक्षा दिंदा टाट पल्टिएछ भने मिलेर सल्टाउँला ।

११. मालिक र रोजगारदाताकालागि खतराको संकेत हाे ? थेत्तराका लागि खतरा हो, नियममा चल्ने सबैकालागी राम्रो हो, सधैंका लागि सुरक्षा हो ।

१२. कम्युनिष्ट शासनको शुरुवात हो ? हैन, यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी सबैको सामुहिक शासन हो । किनकी उनिहरु सबैका घोषणापत्रमा श्रमिक र कामदारहरुको अधिकारको कुरा गरिएको छ ।

अन्त्यमा, अनि यो लागू हुन्छ त ? हुनैपर्छ । भएन भने ? भएन भने हुन्छ भन्नेपनी रहेन । अर्को आउँछ ।