प्रकाशित मिति: 12 September, 2016 4:45 am

प्रश्तावना:
बिभिन्न शिर्षकमा सरकारी सहयोग माग्ने भिआईपीहरुको लाज छोप्न ‘बाँडचुँड मन्त्रालय’को आवस्यकता देखिएको छ । पूर्व राष्ट्र्पति राम बरण यादबलाई उपचार खर्च दिने खबर आएपछि त यो मन्त्रालयको आवस्यकता झन् बढेको छ । लाज, शरम, घिन, नैतिकताजस्ता कुरा हराएपछि ‘भिआइपी माग्नेहरु’को भिंड बढ्न थालेको छ । उपरोक्त शब्दहरु र्नउत्थानकालागिपनि बाँडचुँड मन्त्रीको नियुक्ती गर्नु पर्ने टड्कारो रुपमा देखिएको हो ।

बजेट:
भिआइपी माग्नेहरुको जनसंख्या जति धेरै हुन्छ, धनसंख्यापनि त्यति नै धेर जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहयोग भनेर खर्च छुट्याउन पनि नमिल्ने, अन्य शिर्षकमा राखेपनि जनताले प्रश्न उठाउने भएकाले मन्त्रालयलको बजेट गोप्य रुपमा तयार पार्ने र खर्चपनि अति गोप्यरुपले बितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलका लागि बिभिन्न मन्त्रालय, बिभाग, आयोजना र कार्यक्रमा लेखा अधिकृतहरुसंग खर्चमन्त्रीले गोप्य गतिबिधि गर्नेछन् । ‘मिलाउन मिल्ने’ ठाउँबाट जतिसक्दो धेरै बजेट सुटुक्क पारेर बाँडचुँड मन्त्रालयको खातामा खन्याईने छ ।

कर्तब्य:
माग्नले पनि थाङ्ने पारामा मागिदिने, दिनेले पनि घिनै नमानी दिई दिने र लिनेले पनि लाजै नमानी लिईदिने कार्यले भिआइपीप्रति जनतामा आक्रोष पैदा भएको छ । यो आक्रोषलाई थामथुम पार्नु मन्त्रालयको कर्तब्य हुनेछ । सम्पन्न भिआइपीहरुलाई बिपन्नको प्रमाणपत्र बनाईदिने, हुनेलाई नहुनेको सर्टिफिकट तयार पार्दिने, घरभाडाको लागी राम्रा बंगाला खोजिदिने, उपचारकालागी महंगा अस्पतालको पत्ता लगाउने, ज्वाईं पालेजस्तै पाल्नु यस मन्त्रालयको कर्तब्य हुनेछ । पूर्व राष्ट्र्पति, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, अभुतपूर्व उप प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च, दशैं खर्च, डेरा खर्च, केरा खर्चको ब्यवस्थापन मन्त्रालयको मुख्य कार्य क्षेत्र हो । पावरवाला नेता, पहुँचवाला कर्मचारी, डाङ्डुङ्गे कार्यकर्ता, सुलसुले समाजसेवीहरुलाई खर्चबर्चको ब्यवस्थापन बाँडचुँड मन्त्रालय गर्नेछ ।

आवस्यकता:
पूर्व राष्ट्र्पति, भूतपुर्व प्रधानमन्त्री, अभूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, पहुँचवाला नेता, पावरवाला कार्यकर्ता, मिलाउन जान्ने कर्मचारी, समाजसेवी रुप धारण गर्ने ब्यापारी सबैजना सकेसम्म सरकारलाई दुहेर खान चाहान्छन् । उनिहरु जतिसुकै सम्पन्न भएपनि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च उम्काउन पाएमा गौरब महसुस गर्दछन् । टन्न सम्पती भएका भिआईपी पनि ब्यक्तिगत प्रयोजनकालागि राज्यबाटै खर्च लिन लाज शरम मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा उनिहरुको लाज छोपिदिन एउटा छुट्टै मन्त्रालयको खाँचो देखिएको हो ।

जिम्मेवारी:
‘बाँडचुँड मन्त्रालय’को मूख्य जिम्मेवारी सहयोग/खर्च लिने भिआइपीहरुको गोपनियता कायम गर्नु रहनेछ । यसैपनि जनताको नजरमा उनिहरुप्रति नकारात्मक धारणा छ, त्यसमाथी छोप्नपर्ने कुरा देखिने गरी सरकारी ढुकुटीमा ऱ्याल काढ्दा सर्वाङ् हुने देखिन्छ । भिआइपी शब्दको इज्जता जोगाउन यो मन्त्रालयले ‘मिलाएर’ खर्च बितरण गर्नेछ । जनताको आँखामा छारो पर्नेगरी खर्चबर्च बितरण गर्नु यो मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ ।

कार्यक्षेत्र:
जुनसुकै मन्त्रालय, बिभाग, आयोजना, कार्यक्रमहरुमा ‘मिलाउन मिल्ने गरी’ गोप्य बजेट जम्मा गर्नेछ । जुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यो पार्टीका ‘माग्नेहरु’को लिष्ट यही मन्त्रालयले तयार पार्नेछ । ‘बाँडीचुँडी खाने’ कर्मचारीको नामपनि यसैले तयार गर्नेछ । चाहेको मान्छेलाई खर्च उपलब्ध गराउन मन्त्री परिषदलाई सोझैं यसले निर्देशन दिन सक्नेछ । सहयोग प्रश्ताव अस्वीकार गर्ने मन्त्रि परिषदको जुनसुकै सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने हैसियत यो मन्त्रालयसंग रहने छ ।

बितरण:
उपचार खर्च, घरभाडा खर्च, चाडबाड खर्च, तिर्थ खर्च, ब्रत खर्च, भ्रमण खर्च, अतिक्रमण खर्च आदी यसले बितरण गर्नेछ । खर्च माग्ने भिआइपीले लाजै नमानी फेसबुक मार्फत् सरकारलाई आह्वान गर्न सक्छन् । आफ्नो अरब सम्पती भएपनि, छोरो करोड कमाउने रहेपनि, छोरी क्षमतावान भएपनि लाजै नमानी सहयोग माग्न सकिन्छ ।

प्राथमिकता:
सत्तामा रहेका, सत्तासिनसँग सम्पर्क भएका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी यसको प्राथमिकतामा पर्दछन् । त्यसपछि भूतपूर्व भिआइपीहरु, भावी पिआइजीहरुले खर्चप्राप्तीको प्राथमिकतामा पर्दछन् । योजनामा नपरेका, बजेटमा नभएका, देखाउन नमिल्ने, लुकाउन पर्ने, मिलाएर खाने, नमिलाईकन खिलाउने सरकारी खर्चहरुको ब्यवस्थापनकालागि ‘बाँडचुँड मन्त्रालय’ खाँचो देखिन्छ ।