अराजक कर नीतिले संघियतालाई नाङ्गियता बनाउने खतरा….
प्रकाशित मिति: 10 August, 2018 10:56 am
कर राज्य संचालनको प्रमुख श्रोत हो । कर तिर्नु नागरिकको कर्तब्य हो । कर लिएपछी सो अनुसारको सुबिधा दिनु राज्यको दायीत्व हो । तर कर्तब्य र दायीत्वबाट च्यूत भएर आउने कर नीतिले संघियतालाई नाङ्गियतामा बदल्ने खतरा बढेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
फालिकोट जिल्लाको फलानो गाउँ पालिकाले स्थानीय सरकारको नयाँ कर नीति प्रस्ताब गरेपछि यो चर्चा चलेको हो । ‘जन प्रतिनिधि भत्ता बृद्धि आयोग’द्धारा प्रश्तावित यो कर नीतिमा बाली कर, गाली कर, ताली कर, खाली कर लगायतका अ९ठा करहरु प्रश्ताव गरिएको छ । प्रश्तावित करहरु यस प्रकार रहेकाछन् ।
१. बाली कर
– बिउ राागो कर रू. १५०/- (प्रती बिजारोपण)
– बिउ गोरू कर रू. १२५/- ”
– बिउ बोका कर रू. १००/- “
२. वैबाहिक कर
– मागी विवाह कर रू.५००/-
– भागी बिवाह कर रू. १०००/-
– ठगी बिवाह कर रू. १५००/-
३.पुजा आजा कर
– वास्तु पुजा कर रू. ४००/-
– अस्तु पुजा कर रू.५००/-
– मत्तु पुजा कर रू. १०००/-
४. हावा कर
– मर्निङ वाक गरेको रू. २५०/-
– कुकुर लगेको थप ३५ रुपैयाा लाग्नेछ)
– दिउँसोको हावा कर रु. १२/-
– रात्रि कालिन कर रु. १२०/-
(घरको छतमा बसेको निशुल्क)
६.पशु पंक्षी कर
– कुकुर कर रु.१५००/-
– बिरालो कर रु.१२००/-
– रोग पालेको रु. १२००/-
७. शृङ्गार कर
( नङ पालेको रु. ७५/- (प्रती गोटा)
(ट्याटु हालेको रु. ४५०/-(प्रती ट्याटु)
(प्याण्ट च्यातेकोरटालेको रु. ५००/-
८. सन्तान कर
– छोरो जन्मिएको रु.५००/-
– छोरी अन्मिएको रु.१२००/-
– अन्य आएको रु. निशुल्क /-
९. आधा आकास कर
– ढाड देखिनेगरी ब्लाउज लगाएको रु. २८००/-
– हाफपेन्ट र टिसर्ट भिरेको रु. २५००/-
– नयाँ लुगा लगाएर बजार गएको रु. २०००/-
१०. परिकार कर
– सर्वहारा खाना कर रु. १२३/-
– पुँजीबादी खाना कर रु.१००/-
– सामन्ती खाना कर रु. १०/-
११.सम्बन्ध कर
– घर ज्वाईं कर रु. ५००/- (प्रती बर्ष)
– सम्धी(सम्धिनी कर रु. ६००/- (प्रती ब्यक्ती)
– साला साली कर रु. ७००/-
स्थानीय सरकारहरुले कुनै नीति, योजना, छलफल बिना नै कर तोक्न थालेपछि जनताहरु जिब्रो टोक्न थालेकाछन् । उता अर्थ मन्त्रालयको कर विज्ञ समूह णभुल्लमा परेको छ । अर्थमन्त्री डा.डुवराज कतिवडा पनि जाग्राम बस्न थालेको गोप्य श्रोतले बताएको छ । चाटर्ड एकाउण्टेण्ट मधेश कुरागाईं भन्छन् , ‘करका क्षेत्र, आधार र श्रोतहरु पहिचान गरि एकल कर प्रणाली लागू गर्नु पर्दथ्यो । यसरी हरेक सरकारले आफु खुशी कर तोक्ने गर्दा जनताले ठोक्ने खतरा बढ्छ ।’